करंटेपणाने लादला दुष्काळ

पुढच्यास ठेच मागचा शाहणा या म्हणीचा अर्थ समजून न घेण्याच्या आपल्या वृत्तीने सलग दुसऱ्यांदा अवघा मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जलसंकट परतवण्यासाठी फारसे प्रयत्न न केल्यामुळेच पाण्यासाठी तोंड वेंगाडण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. या संकटाला फक्त राज्यकर्तेच नव्हे तर तुम्ही-आम्हीसुद्धा तितकेच जबाबदार आहोत.
.......
हे नाही...ते नाही असं म्हणत शासनाच्या नावानं खडे फोडण्याची सवयच आपल्याला लागली आहे. खड्डा पडला शासनानेच दुरुस्त करावा, पाऊस नाही झाला शासनानेच नुकसान भरपाई द्यावी अशा सवयींनी आपण पंगू होत आहोत, याची जाणीवही आपल्याला राहिलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाच्या चटक्यांनी भाजून निघाला. गावागावात छावण्या सुरू झाल्या, दुष्काळी कामं सुरू झाली... वगैरे वगैरे. पण, हे संकट का ओढवलं, याचा विचार आपण केलाच नाही. मराठवाड्यातील दोन-पाच शहाणीसुरती गावं सोडली तर इतर बहुसंख्य गावं आज पुन्हा टंचाईच्या उंबरठ्यावर आहेत. वर ज्या दोन-पाच गावांचा उल्लेख केला, त्या गावांमध्ये जलसंवर्धनाचे प्रयत्न झाल्यामुळे आपले भाऊबंद टंचाईच्या जोखडातून मुक्त झाले. त्यांची कॉपीही वर्षभरात आपल्याला करता आलेली नाही. आता पावसाने डोळे वटारताच आपल्याला विद्वान राज्यकर्त्यांनी दुष्काळ जाहीर करा, असा टाहो सुरू केला. पण, दुष्काळ पडूच नये, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न ना या राज्यकर्त्यांनी केला ना तुम्ही-आम्ही.

मराठवाड्यातील आठपैकी एकही जिल्हा पाण्याच्या बाबतीत सर्वार्थानं स्वयंपूर्ण नाही. याचं कारण निश्चयानं जलसंवर्धन न करणं हेच आहे. टंचाईच्या नावानं गळे काढणारे आपण पाणी जपून वापरण्याकडे मात्र दुर्लक्ष करतो. जपून वापरणे तर सोडाच पाण्याची साठवण्यातही आपण कमी पडत आहोत. बीड जिल्ह्यातील परळी आणि शिरूर तालुका, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा, जालना जिल्ह्याचा काही भाग वगळता कुठेही पाण्याची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे कितीही पाऊस झाला तरी आपला घसा कोरडाच राहणार, हे निश्चित ! एकदा ठेच लागल्यावर तरी जलसंवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याकडे आपण दुर्लक्ष केल्यामुळेच यंदाही जलपातळी खालावल्याच्याच बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. उस्मानाबाद जिल्हा वगळता इतर सातही जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. ती का ओढवली, याचे कारण आपल्याला माहित असूनही आपण त्याकडे पाठ करून उभे आहोत.  ही अनास्थाच आपल्याला मारक ठरणार आहे. जायकवाडी धरणात वर्षभर पिण्यास पुरेस इतके पाणी साठले, की आपण हुश्श करतो. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे धरण बांधले होते, त्यांना पाणी मिळेल की नाही, याची चिंता आपण करतच नाही. माझं पोट भरलं की झालं ही वृत्ती अंगी बाणवल्यामुळे आपण इतके स्वार्थी झालो आहोत, की त्यासाठी ढोंग करायलाही आपण मागेपुढे पहात नाही. आपल्या भागात पाऊस झाला नाही, की वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडावं यासाठी आंदोलनं सुरू होतात. हक्काचं पाणी या गोंडस नावाखाली ऊर फुटेस्तोर आंदोलन करणारी ही मंडळी जलसंवर्धनासाठी मात्र पुढे येत नाहीत. अर्थात दोष फक्त त्यांचा नाहीच, आपणही तितकेच दोषी आहोत. पाणी साठवण्याकडे केलेले दुर्लक्ष आपल्या विनाशाकडे घेऊन जात आहे आणि आपण मात्र हक्काच्या पाण्याचे रडगाणे गात आहोत.

दै. दिव्य मराठीच्या मुख्य अंकात २९ जुलै २०१४ रोजी एक विशेष पान प्रकाशित झालं. या पानामध्ये जालना जिल्ह्यातील शिवनी या गावातील शेतकऱ्यांनी महत्तप्रयासानं केलेल्या जलसंवर्धनाची कहाणी प्रकाशित झाली. बीड जिल्ह्यातील लोळदगाव आणि उदंडवडगाव तसेच नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्यातील सांगवी बोरगावचे शेतकरी माधवराव गुंडूरे अशी चार-दोन उदाहरणं सोडली, तर टंचाईवर मात करण्यात शेतकरीही मागेच असल्याचे स्पष्ट होतं. मारहाण, अत्याचार असे प्रकार घडले की, न्यायाची मागणी लावून धरत सत्याग्रह करणाऱ्या समाजिक संघटनाही जलसंवर्धनाच्या लढ्यापासून दूरच आहेत. शासन आणि यंत्रणेबद्दल तर न बोललेच बरं, अशी परिस्थिती आहे. थोडक्यात काय, तर पावसाळा संपण्यास आणखी किमान महिना पंधरा दिवस शिल्लक आहेत, या काळात काही हालचाल केली तर भविष्यात टंचाईवर मात करणं शक्य होईल. त्या पुढील काळात उपलब्ध जलसाठा योग्य पद्धतीनं वापरण्याचा नियोजनही करता येईल. असे प्रयत्न झाले तरच पुढचे वर्ष तुमच्या माझ्या आयाबहिणींना पाण्यासाठी रानोमाळ हिंडावं लागणार नाही. अन्यथा आपल्याच करंटेपणानं पुन्हा दुष्काळ आपल्या मानगुटीवर बसेल.