राज्यकर्त्यांचा अट्टहास अन् शिक्षणाचा डाेस
मूळ उद्देश हरवला की चांगल्या योजनेचा कसा बट्याबोळ होतो, याचं शालेय पोषण आहार योजना हे सर्वांत चांगलं उदाहरण. विद्यार्थ्यांना लाभ होवो अथवा न होवो आपल्याला फायदा होताेय ना, या न्यायानं राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आणि चर्चेला नवा विषय मिळाला. पण, निष्कर्षांविनाच पूर्ण होणाऱ्या अन्य विषयांच्या चर्चांप्रमाणेच कालांतराने हा विषयही मागे पडेल अन् राज्यकर्त्यांच्या अट्टहासाची खिचडी शिजवत राहील... साधारणत: ६०च्या दशकात राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये ठिकठिकाणी शाळा सुरू होत होत्या. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचे बाळकडू मिळावे, यासाठी धडपडणारे अनेक जण तुटपुंज्या साधनांच्या आधाराने लढत होते. यात कर्मवीर भाऊराव पाटलांसारखे तपस्वी होते अन् पुढे शिक्षणसम्राट बनून राजकारणात शिरकाव करणारेही होते. यथावकाश सरकारनेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात शाळा सुरू केल्या अन् शिक्षणाची गंगा वाहू लागली. एक काळच असा होता की शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना दंड ठोठावला जाई. मुलांनी शाळा चुकवू नये, एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सुरू झालेल्या या उपाययोजनांमुळे ...