राज्यकर्त्यांचा अट्टहास अन् शिक्षणाचा डाेस

मूळ उद्देश हरवला की चांगल्या योजनेचा कसा बट्याबोळ होतो, याचं शालेय पोषण आहार योजना हे सर्वांत चांगलं उदाहरण. विद्यार्थ्यांना लाभ होवो अथवा न होवो आपल्याला फायदा होताेय ना, या न्यायानं राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आणि चर्चेला नवा विषय मिळाला. पण, निष्कर्षांविनाच पूर्ण होणाऱ्या अन्य विषयांच्या चर्चांप्रमाणेच कालांतराने हा विषयही मागे पडेल अन् राज्यकर्त्यांच्या अट्टहासाची खिचडी शिजवत राहील...

साधारणत: ६०च्या दशकात राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये ठिकठिकाणी शाळा सुरू होत होत्या. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचे बाळकडू मिळावे, यासाठी धडपडणारे अनेक जण तुटपुंज्या साधनांच्या आधाराने लढत होते. यात कर्मवीर भाऊराव पाटलांसारखे तपस्वी होते अन् पुढे शिक्षणसम्राट बनून राजकारणात शिरकाव करणारेही होते. यथावकाश सरकारनेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात शाळा सुरू केल्या अन् शिक्षणाची गंगा वाहू लागली.
एक काळच असा होता की शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना दंड ठोठावला जाई. मुलांनी शाळा चुकवू नये, एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सुरू झालेल्या या उपाययोजनांमुळे वाडी, वस्त्यांवरील मुलेही मूळ प्रवाहात आली. मात्र, शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण झाल्यानंतर शाळा आणि विद्यार्थी वाढले तरी गुणवत्तेचा आलेख मात्र घसरत गेला. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लावण्याऐवजी त्यांनी शाळेत उपस्थित रहावे, यासाठीच प्रयत्न सुरू झाले. कालांतराने पोषण आहाराचे आमिष दाखवूनही पटावर का होईना पण फक्त विद्यार्थी संख्याच वाढली. अर्थात सरकारलाही गुणवत्ता नव्हे तर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यातच स्वारस्य होते. छडीचा धाक कमी झाला तसं शिक्षणही स्वस्त झालं. शाळांना लागलेली गळती पाहून धास्तावलेल्या शासनाने ९० च्या दशकात अफलातून योजना राबवली. आर्थिक विवंचनांमुळे शाळेपासून कोसोदूर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू करत प्रति विद्यार्थी किलो दोन किलो तांदूळ देणे सुरू झाले.
या योजनेला विद्यार्थी-पालकांचा अभुतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. शाळेतील उपस्थिती तर वाढलीच शिवाय शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा शाळेतील रसही वाढला. परंतु, शासनाच्या इतर योजनांप्रमाणे या योजनेलाही भ्रष्टाचाराची कीड लागली आणि शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ दुकानांत विक्री होऊ लागला. हा प्रकार राजरोस सुरू असला तरी ओरड होईपर्यंत शासनाने डोळ्यांवर कातडे ओढण्याची भूमिका कायम ठेवली. पुढे या प्रकाराचा बोभाटा होताच प्रशासकीय यंत्रणा आणि राज्यकर्त्यांनी शाळेतच ‘खिचडी’ शिजवण्यासाठी अभिनव कल्पना शोधून काढली. खिचडी शिजवून ती मुलांना खाऊ घालण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यांवर पडली. एरवी प्रार्थनेसाठी धावत पळत शाळा गाठणारे शिक्षक खिचडीसाठी धावाधाव करताना दिसू लागले. शाळा तपासण्यासाठी येणारे शिक्षण विभागातील अधिकारीही खिचडी चाखण्यासाठी जास्त वेळ देऊ लागले. कालांतराने खिचडी शिजवण्यासाठी स्वयंपाक घर आले, आचारी आला  मग सामानाची यादी घेऊन फिरणारे शिक्षक हे चित्रही सर्वांच्या परिचयाचे झाले. या उपद्व्यापात विद्यार्थी शिक्षित होत आहेत की नाही, याची चिंता ना शिक्षकांना होती ना शिक्षण विभागाला ! विद्यार्थ्यांचा पटावरचा आकडा वाढता असला की मिळवली अशा विचारांत शिक्षण विभाग रमला होता तर मुलांना शिक्षणाची गोडी लागली या सुखस्वप्नांमध्ये पालक रममाण झाले.
दरवर्षी शाळा सुरू होण्याची वेळ आली की पुस्तके, इतर शालेय साहित्याप्रमाणेच खिचडीची चर्चाही रंगात येऊ लागली. १७ जुलै २००४ मध्ये तामिळनाडूतील कुंभकोणममधील शाळेत घडलेल्या भीषण घटनेनंतर शाळेत खिचडी शिजवणे व्यवहार्य आहे की नाही यावर परिसंवाद झडू लागले. परंतु, तोपर्यंत तांदूळ खरेदी ते खिचडी या प्रवासाचे अनेक ‘साक्षीदार’ निर्माण झाले होते. त्यांना खिचडीचे वाटप सुरू ठेवण्यातच रस असल्यामुळे शासनानेही फारसा विचार न करता शिजवाशिजवीचे धोरण पुढे सुरू ठेवले.
    कालांतराने फक्त खिचडी पुरवणे पुरेसे वाटत नसल्यामुळे शासनाने या धोरणाचे उदात्तीकरण करत निरनिराळ्या प्रकाराच्या शाळांमध्ये वेगवेगळे पदार्थ पुरवण्याचे धोरण अंगीकारले. कुठे राजगिरा लाडू तर कुठे चिक्की पुरवण्याच्या निविदा निघाल्या आणि या घोडेबाजारात खऱ्या अर्थाने रंग भरला. मुख्याध्यापक विविध परिपत्रकांचे रकाने भरण्यात; शिक्षण पोलिओ, मतदार यादीच्या कामांत आणि शिपाई खिचडी शिजवण्यात मग्न झाले. या गदारोळात विद्यार्थी वाऱ्यावरच असल्याचे भान ना सरकारला होते ना पालकांना. या काळात सरकार बदलले तरी धोरण मात्र तेच राहिले. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा तोरा मिरवणाऱ्या भाजप सरकारमधील महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा पालवे यांनी तर विद्यार्थ्यांच्या काळजीने अनेक निर्णय रातोरात घेतले. परंतु, हे निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि लागणारा निधी पाहता शंकाकुशंकांना ऊत आला. या मुद्द्यावरून विधीमंडळ अधिवेशनातही गोंधळ सुरू आहे. थोडक्यात काय, मुलांच पोषण होवो की न होवो आपल्या कार्यकर्त्यांना पोसण्याची जबाबदारी पार पाडणे हेच सत्ताधाऱ्यांना जास्त महत्त्वाचं वाटत, हे स्पष्ट होतं.

छोट्या रकमेच्या कर्जाची मोठी गोष्ट

आर्थिक सुबत्ततेची फळे चाखणाऱ्या आपल्या देशातील अर्धिधिक लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यातच जगते आहे. समाजाचा काही भाग शिक्षणाच्या जाेरावर प्रगतीच्या लाटेवर स्वार झालेला असतानाच अज्ञानातून आलेलं दारिद्र्य आणि पिढ्यान पिढ्या दारिद्र्याशी झगडण्यामुळं पुन्हा अज्ञानाच्या अंध:कारात चाचपडणाऱ्या गरिबांपुढे रोजच्या जगण्याचाच प्रश्न असतो. आपल्या आसपासच्या देशांची परिस्थितीही थोड्याफार फरकाने अशीच आहे. परतफेडीची शक्यता नगण्य असल्यामुळे बँकांही या लाेकांना नजरेआड करतात. त्यामुळे जगण्याचे साधन शोधण्यातच हयात खर्ची पडणारी ही माणसे अशीच खितपत पडतात. या भणंगांना जगण्यासाठी बळ देत आर्थिक बळ देणाऱ्या बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांच्या ग्रामीण बँकेच्या प्रयोगाची जगभरात वाहवा झाली. युनूस यांचा नोबेल पुरस्काराने गौरव झाला त्याच सुमारास भारतातही अशाच एका प्रयोगाची मुहूर्तमेढ रोवली जात होती.

      साधारणत: डिसेंबर २००६ चा हा काळ होता. युकेमध्ये कार्यरत असणारे रामक्रिष्णा एनके आणि स्मिता रामक्रिष्णा या दोघांनी परदेशातील नोकरी सोडून भारतात सामाजिक काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. बालमजुरी रोखण्यासह विशेष मुलं आणि शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचा निर्धार करत स्वदेशात परतलेल्या या जोडगोळीनं या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा निर्धार केला. या दोघांची धडपड बघून नियती टेक्नॉलाजीनं मदतीचा हात पुढे केला. वर्षभरानंतर म्हणजेच ऑगस्ट २००७ मध्ये मायक्रोफायनान्स इंडिया समिटमध्ये सहभागी झालेल्या ‘रंग दे’च्या संस्थापकांना अनेकांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. इथूनच सुरू झाला छोट्या रकमेच्या कर्जाचा मोठा प्रवास !
     सुरुवातीच्या काळात गरजूंचा शोध घेतानाच त्यांना द्यावयाच्या कर्जासाठी सामाजिक गुंतवणूकदारांना आवाहन करण्यास सुरुवात केली. गरजूंची माहिती वेबसाईटवर देत सामान्यांना गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. ही रक्कम व्याजासह परत करण्याची हमी ‘रंग दे’ने घेतली. २००७ नंतर कॉर्पोरेट जगतानं या उपक्रमाची नांेद घेत मदतीचा हात पुढे केला. विविध परिषदा, मेळावे आणि संशोधन कार्यशाळांतून देशभरातील अनेक संस्था ‘रंग दे’सोबत जोडल्या गेल्या. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून या कर्जदारांना वित्त पुरवठा केला.
१५ राज्यातील २९ संस्थानी ‘रंग दे’च्या माध्यमातून अनेकांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला आहे. एकूण कर्ज वितरणापैकी ९४ टक्के कर्ज महिलांना वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे वाढत्या थकबाकीमुळे अनेक मोठ्या वित्तसंस्था अडचणीत आल्या असताना ९९.७९ टक्के कर्जदारांनी ‘रंग दे’च्या कर्जाची व्याजासह परतफेड केली आहे. सहा फिल्ड पार्टनर्सच्या माध्यमातून ‘रंग दे’ने आत्तापर्यंत एकट्या महाराष्ट्रातील ६८६२ जणांना १५ कोटी ३९ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन, यवतमाळची समग्र ग्राम विकास संस्था, रायगडचे लक्ष्मी कॉलेज आॅफ आॅप्टोमेस्ट्री, पुण्यातील पर्वती स्वयंरोजगार संस्था आणि विज्ञान आश्रम, सोलापुरातील सखी समुदाय कोष या निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहा संस्था ‘रंग दे’नेच्या सहाय्याने अनेकांच्या जीवनात आनंद फुलवत आहेत.
     बचत गटांच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यातील महिलांना जगण्याची दिशा दाखवणाऱ्या आणि सन २०११ च्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या नीलिमा मिश्रा यांची भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन (बीएनजीव्हीएन) ही संस्थाही ‘रंग दे’ची फिल्ड पार्टनर म्हणून कार्यरत आहे. मिश्रा यांच्या संस्थेने ७४३ कर्ज प्रकरणात ९ कोटी ९९ लाख ५ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. परतफेडीची टक्केवारी ९६.३६ टक्के आहे.

‘रंग दे’ वाटचालीबाबत संस्थेचे प्रेसिडेंट चैतन्य नाडकर्णी सांगतात, चॅरिटी नव्हे तर गुंतवणूक म्हणून गरजूंना मदत करण्याच्या संकल्पनेला सामान्यांनी दाद दिली. साडेसात वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर २५ कंपन्यांच्या योगदानापेक्षा सामान्य गुंतवणूकदारांनीच मोलाची साथ दिली हे स्पष्ट होते. महिनाभरात पुणे, पालघर, धुळे अणि वर्ध्यातील संस्थांसोबत काम सुरू करत आहोत. तेथेही असाच अनुभव येईल, याची खात्री आहे.

‘म’ मराठवाडी बोलीचा

मराठवाडा हा शब्द उच्चरताच समोर दिसू लागतो भौगोलिक वैशिष्ट्यांनी नटलेला सुंदर प्रदेश, सुरेख वनराई, औपचारिकतेचा लवलेशही नसणारी भोळीभाबडी, काहीशी अघळपघळ माणसं... अनौपचारिकपणा हीच या

प्रदेशाची आणि या भागातील माणसांची खासियत. हीच खासियत साहजिकच बोलीभाषेतही उतरली आहे. इतर अनेक भाषांतील शब्द आपल्यात सामावून घेतानाच या मराठवाडी बोलीने आपला मूळ ठसकाही जपला आहे. हिरव्या मिरचीचा ठसका आणि इंग्रजी चिंचांचा मधुर स्वाद अशा अनेक लहेजांचे उपपदरही या बोलीभाषेला आहेत. कोल्हापूरचा तांबडा रस्सा म्हटलं की जसे जिभेला डोहाळे लागतात, तद्वतच मराठवाडी भाषेतील मायेची हाक ऐकली की ओळखीपाळखीचे बंध आपसूक गळून पडतात. अशा या लज्जतदार मराठवाडी बोलीभाषेतील १० हजार शब्दांचा संग्रह करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयोगाविषयीचा हा लेख...
.................................................
तुम्ही फँड्री पाहिलाय? मराठवाडी भाषेची ओळख करून घ्यायची असेल, तर त्यासाठी फँड्री पाहायलाच हवा. फँड्रीची कथा घडते त्या भागातील थोडंसं उस्मानाबादी पद्धतीचं वागणं-बोलणं आणि शब्दांनी हा चित्रपट नटला आहे. प्रत्येकाला ही आपलीच कथा वाटावी, इतकं जवळचं नातं फँड्री अवघ्या काही क्षणांत निर्माण करतो. अगदी प्रमाण मराठी बोलणाऱ्यालाही ‘चल की रं लेका’ असं म्हणण्याचा मोह व्हावा इतका आपलेपणा फँड्री पाहून वाटतो. मराठवाडी बोलीनं सजलेला हा काही पहिला चित्रपट नाही. मकरंद अनासपुरे या हरहुन्नरी कलाकारानं विनोदी ढंगात अभिनय सादर करून मराठवाडी बोलीला चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवून दिलं. अशा या मराठवाडी बोलीतील १० हजार शब्दांचा संग्रह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठीचे विभागप्रमुख प्रा. डॉ. परशुराम गिमेकर आणि सहायक संशोधक डॉ. निशिगंधा व्यवहारे यांनी नुकताच पूर्ण केला.

प्रा. डॉ. परशुराम गिमेकर

विस्मृतीत गेलेल्या शब्दांची नोंद : शहरी भागातील लोकवस्तीचे प्रमाण वाढले तसे भाषेचे प्रमाणीकरणही मोठ्या प्रमाणात होत गेले. आपण गावंढळ ठरू, या भीतीने साहजिकच अधिकाधिक शुद्ध बोलण्याकडे प्रत्येकाचा कल वाढला. मात्र, त्यामुळे अनेक जुने शब्द विस्मृतीत गेले. अर्धी उबार (अर्धे आयुष्य), अस्तेर (अर्धा शेर), आडकूल (पोहे), आडसन (निवडलेले धान्य), आभरान (रंगीबेरंगी कपड्याच्या तुकड्यांनी तयार केलेला पोतराजाचा घागरा), आशीलदान (खंडणी), इरजिक (सहकार्याच्या भावनेतून केलेली शेतीतील कामे), कबाडा (भानगड), चट (सवय), खडीचोट (स्पष्ट बोलणे), गादा (वाफा), चिभडरान (पाणी साचलेले शेत), तोडा (बंदूक), ननगा (लहान, नेणता), नयकल (चड्डी, अर्धी विजार) अशा अनेक शब्दांची या दोन संशोधकांनी आवर्जून नोंद घेतली.
लोककथांचाही शोध : मराठवाडा बरीच वर्षे निझामशाहीच्या अधिपत्याखाली राहिल्याने मराठवाडी भाषेवर उर्दू-फारशी शब्दांचाही प्रभाव पडलेला दिसून येतो. मराठी भाषेत रुजलेले काही उर्दू-फारशी शब्द मराठवाडी बोलीतही वापरले जातात. उदा. अवलाद, आमदानी, आमीन, इज्जत, इशारा, जिगर, कसूर, खुर्दा, फारकत, बिलामत, रोषणाई, हिकमती. अशा शब्दांचा शोध घेतानाच प्रा.डॉ. गिमेकर आणि डॉ. व्यवहारे यांनी मराठवाड्याच्या प्रत्येक भागातील लोककथा, लोकगीते, जात्यावरच्या ओव्या, गाणी आणि लोकसमजुतींचाही संग्रह केला आहे. हेच या संशोधनाचे वेगळेपण ठरते.
 

डॉ. निशिगंधा व्यवहारे

अनोखे वाक्प्रचार अन् म्हणी : अस्सल मराठवाडी बोलीतील वाक्प्रचारही या संशोधकांनी अतिशय कष्टांनी जमा केले आहे. अडक्याची काडी, लाखाची जाळी माडी (छोट्याशा चुकीमुळे मोठे नुकसान होणे); ऊनपाण्याने घर जाळणे (खोटे आरोप करणे); करडीच्या अक्षता पाठवणे (अपमानित करणे) अशा ८०० पेक्षा जास्त वाक्प्रचार आणि म्हणींनी हा संग्रह सजला आहे. प्रा. डॉ. गिमेकर सांगतात, आमचे संशोधन हे काही अंतिम नाही. त्यामुळे यापुढेही हे काम सुरूच राहणार आहे.
.....
सर्वेक्षणाची पद्धत अशी : या उपक्रमाविषयी प्रा. डॉ. गिमेकर सांगतात, कामास सुरुवात केल्यानंतर फक्त शासकीय चौकटीत बसणारा शोधप्रकल्प तयार न करता मराठवाडी बोलीला जपण्याचा मनापासून प्रयत्न केला. केवळ शब्द,   म्हणी, वाक्प्रचारच नव्हे, तर लोकगीत, ओव्या, गाणी अशा ठेव्यांसह दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा चौफेर विचार करत त्यांची नोंद घेतली.
कामासाठी ही पद्धत अवलंबली :
- सर्वप्रथम नागरिकांचा वयोगट निश्चित केला. 68-80 या वयोगटातील स्त्री-पुरुष केंद्रस्थानी ठेवत सर्वेक्षण केले.
- शहरी संस्कृतीचा प्रभाव नसणाऱ्या अतिदुर्गम भागांची निवड केली. या भागात सर्वेक्षण करून नोंदी घेतल्या.
- जिव्हाळ्याच्या विषयांवर नागरिकांना बोलते केले. गावातील रूढी, धर्म, सण-उत्सव, रोजगार आदी विषयांवर चर्चा केली.
- सर्वेक्षणासाठी स्थानिक प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांची मदत घेतली.
- यानंतर शहरांजवळ वसलेल्या गावांमधील नागरिकांशी संवाद साधला.
- सर्वेक्षण करताना विशेषत: राज्याच्या सीमेवरील भागावर लक्ष केंद्रित केले. सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या बोलीभाषेवर साहजिक इतर भाषांचा प्रभाव असतो. वऱ्हाडी, अहिराणी, नगरी, तेलगू, कानडी आदी भाषांतील अनेक शब्द मराठवाडीतही रुजले आहेत, त्याचीही नोंद सर्वेक्षणादरम्यान केली.
- मराठवाडी प्रदेशात राहणाऱ्या पण मातृभाषा निराळी असणाऱ्या जातीसमूहांचाही सर्वेक्षण करताना प्राधान्याने विचार केला. बंजारा, कैकाडी, घिसाडी, गोपाळ, वैदू, पारधी, वडार आदी समाज तसेच भिल्ल, गोंड, कोलाम या आदिवासी बांधवांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. हे नागरिक परस्परांशी मातृभाषेतच बोलत असले, तरी इतर नागरिकांशी मराठीतच संवाद साधतात. त्यामुळे साहजिकच दोन्ही भाषांतील शब्दांची सरमिसळ होते. त्याचीही नोंद संशोधकांनी केली.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने राज्यभरातील बोलीभाषांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला. बोलीभाषेतील अनेक शब्द लुप्त होत असल्यामुळे मंडळाने अहिराणी, मारवाडी, संगमेश्वरी, आगरी, मालवणी, झाडी, वऱ्हाडी, बाणकोटी आणि मराठवाडी बोलीभाषेतील शब्दांचा अभ्यास करवून घेतला. असा अभ्यास करण्याचे आव्हान पेलताना प्रा. डॉ. गिमेकर आणि डॉ. व्यवहारे यांनी एकूण १० हजारांपेक्षा जास्त शब्द, १३०० वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द, ५०० वाक्प्रचार, १००० म्हणी आणि १२०० इतर शब्दांचा संग्रह केला आहे. या उपक्रमाविषयी डॉ. व्यवहारे सांगतात, कामास सुरुवात करण्यापूर्वी काटेकोर नियोजन केले. नागरिकांच्या भेटी घेण्यापूर्वी ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या कथा, कादंबऱ्यांचे वाचन केले. त्यातून संशोधनाची दिशा ठरवून हिंगोली जिल्ह्यापासून सर्वेक्षणास सुरुवात केली. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील प्रत्येक तालुक्यात सर्वेक्षण करत नागरिकांना बोलते केले. वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा घडवून आणत या चर्चेदरम्यान नागरिकांनी वापरलेल्या शब्दांची नोंद केली. एका भागात दोन-चार दिवस असे सर्वेक्षण करून या शब्दांची एकत्रित नोंद केली. सर्वेक्षणाचा शेवटचा टप्पा औरंगाबाद जिल्ह्यात पार पडला.

उद्योजकांच्या नवनिर्मतीच्या भरारीला ‘फ्लिपकार्ट’चे पंख

नवा व्यवसाय सुरू करायचाय ? , सध्याचा व्यवसाय आणखी वाढवायचाय ? जिद्द आणि मेहनत करण्याची तयारी असेल तर काहीच अवघड नाही. उरला विषय व्यवसाय वृद्धीच्या संधीचा ! तर हा लेख तुमच्यासाठीच आहे, कारण यशस्वी व्वावसायिक होण्याचं तुमचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साथ मिळणार आहे ती फ्लिपकार्टची ! आवर्जुन वाचाच......

सुरुवात तर करा

व्यवसाय सुरू करताना यश-अपयशाची धास्ती वाटणं सहाजिक आहे. पण, यश मिळेल की नाही या चिंतेनं त्रासून जाणं चुकीच आहे बरं का. यश मिळवायचच असा चंग बांधणार असाल तर अनेक पर्याय तुमच्या समोर हात जोडून उभे राहतील. व्यवसाय सुरू करताना पहिली अडचण येते ती भांडवलाची. पण, तुमच्या बाबतीत हा प्रश्न नसला तर पहिला डाव तुम्ही जिंकला आहात असं समजा. आता उरला प्रश्न कोणता व्यवसाय करायचा आणि आपलं उत्पादन ग्राहकांपर्यंत कसं पोहोचवायचं हा, त्याचं उत्तर तयार आहे हो, सुरुवात तर करा.....

स्वत:चा व्यवसाय उभारू पाहणाऱ्यांना पहिली ठेच लागते ती भांडवल उभे करताना. पुढे ग्राहक मिळवणे, वाढत्या स्पर्धेत ते टिकवणे, नवीन ग्राहक जोडणे ही कसरत करताना जीव मेटाकुटीला येतो अन् बहुतांश जण परिस्थितीला शरण जात व्यवसायाला टाळे ठोकून पुन्हा नोकरीकडे वळतात. मात्र, देशभरातील तरुणांमध्ये स्वत:चा व्यवसाय उभारण्याचे कसब असल्याचे हेरत फ्लिपकार्ट या जगप्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनीने अशा नवउद्योजकांना साथ देण्याचा खास उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेंतर्गत उद्योजकांना पूर्ण जगाची बाजारपेठ खुली करून देत अल्प गुंतवणूक आणि छोट्याशा जागेत व्यवसाय करण्यासाठी मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे उत्पादित मालाची ने-आण करण्यास जाहिरातही फ्लिपकार्टच करणार आहे. सध्या ३० हजार उद्योजकांच्या पाठबळावर साडेचार कोटी ग्राहकांचा विश्वास मिळवणाऱ्या फ्लिपकार्टने वर्षभरात एक लाख उद्योजकांना साथ देण्याचा निर्धार केला आहे. फ्लिपकार्ट ही भारतातील एक अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी असून तत्काळ सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांच्या बळावर अवघ्या आठ वर्षांमध्ये या कंपनीने साडेचार कोटी ग्राहकांचा विश्वास मिळवला आहे. सध्या ३० हजार पेक्षा जास्त विक्रेते फ्लिपकार्टच्या सहाय्याने आपला व्यवसाय वाढवत आहेत. ‘अपने सपने जी कर देखो’ या कॅचलाईनद्वारे फ्लिपकार्ट नवउद्योजकांना आपली कला, उत्पादने देशभरात पोहोचवण्याचे आवाहन करत आहे. बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची उत्पादने विकतानाच चांगला दर्जा आणि गुणवत्ता असूनही ग्राहक िमळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या सामान्य विक्रेत्यांना पाठबळ देण्याचा निर्णय फ्लिपकार्टच्या टीमने जून महिन्यात घेतला. फ्लिपकार्टचे व्हाईस प्रेसिडेंट मनीष माहेश्वरी यांनी छोट्या शहरांतील उद्योजकांवर लक्ष केंद्रीत केले. त्यासाठी इंटरनेटवरील जाहिरातींच्या माध्यमातून लघुउद्योजकांना फ्लिपकार्टसोबत काम करण्याचे आवाहन केले. सध्या देशभरातील ३० हजार पेक्षा जास्त उद्योजक फ्लिपकार्टच्या सहाय्याने आपला व्यवसाय विस्तारत असून वर्षभरात लघुउद्योजकांची संख्या एक लाखापर्यंत वाढवण्याचा कंपनीचा निर्धार आहे.

पूर्वनोंदणी आवश्यक

फ्लिपकार्टसोबत काम करण्यासाठी उद्योजकांना नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी नि:शुल्क आहे. मात्र, उद्योजकांकडे व्हॅट आयडी, पॅन आणि बँक खाते असणे अनिवार्य आहे. फ्लिपकार्टच्या साईटवरच नोंदणीची लिंक उपलब्ध आहे. नोंदणी केल्यानंतर फ्लिपकार्ट संबंधित उद्योजकांनी तयार केलेल्या साहित्याची जाहिरात करण्यासह तयार केलेले साहित्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करते. त्यासाठी फ्लिपकार्टने स्वतंत्र यंत्रणाही उभारली आहे.

कमिशन देऊनही भरघोस नफा

उद्योजकांना प्रगतीची संधी देताना फ्लिपकार्टने व्यवहारिक दृष्टिकोनही जपला आहे. उद्योजकांसोबत व्यवहार करताना वाहतूक शुल्क, प्रक्रिया शुल्क आणि सेवाकर आकारला जातो. ग्राहकांनी अदा केलेल्या रकमेतून ही रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम पाच ते सहा दिवसांमध्ये उद्योजकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. साधारणत: हजार रुपयांची वस्तू ग्राहकाने खरेदी केली असेल तर १०१ रुपये ९० पैसे शुल्क फ्लिकार्टला द्यावे लागते. उर्वरित ८९८ रुपये १० पैसे उद्योजकाच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. विशेष म्हणजे उत्पादित मालाची रक्कम ठरवण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार फ्लिपकार्टने उद्योजकांकडेच ठेवला आहे.

तीन मिनिटांत साडेसात हजार ऑर्डर

मनीष शर्मा दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत होते. परंतु वाढता ताण आणि विक्रीचे उद्दिष्ट गाठताना होणारी दमछाक पाहता त्यांनी २०१० मध्ये स्वत:चा व्यवसाय उभारण्याचा निर्णय घेतला. ‘डीस्टुडिओ’ ही कंपनी सुरू करत घर, कार्यालये, शाळा आदी ठिकाणच्या भिंतींवर चिटकवण्यायोग्य स्टीकर बनण्याचा व्यवसाय त्यांनी सुरू केला खरा पण ग्राहकांचा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ते हताशही झाले. काही महिने अशाच धडपडीत गेल्यानंतर फ्लिपकार्टसोबत काम सुरू केले. आधी काही दिवस महिनाभरात चार-पाचच ऑर्डर मिळाल्या. पण, पाच वर्षांत फ्लिटकार्टच्या वेबसाईटवर स्टीकरचे १० हजार पेक्षा जास्त डिझाइन्स झळकले अन् एके दिवशी अवघ्या तीन मिनिटांत त्यांना साडेसात हजारपेक्षा जास्त ऑर्डर मिळाल्या. घरातील मोकळ्या जागेत सुरू झालेला हा व्यवसाय आता मोठ्या स्वतंत्र जागेत सुरू आहे.

इथे वाचा यशोगाथा

नोकरीच करायची असा विचार करून नवकल्पना आणि नवनिर्मितीकडे डोळेझाक करणारे तरुण पाहता ‘देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहाळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे साेहळे’ या बा. भ. बोरकरांच्या कवितेतील ओळी पुस्तकातच राहतात की काय, अशी भीती निर्माण होते. मात्र, फ्लिपकार्टच्या सहाय्याने व्यवसाय फुलवणाऱ्या युवकांच्या यशोगाथा पाहिल्या तर ही भीती चुटकीसरशी दूर होते. https://seller.flipkart.com/slp/slp-categories/success-stories या लिंकवर अशा अनेक युवकांच्या जिद्दीची कहाणी वाचायला मिळते.

अन्य कंपन्याही उतरल्या स्पर्धेत

पेटीएम, स्नॅपडील आदी कंपन्यांही नवीन उद्योजकांना आपल्या कंपनीशी जोडण्यासाठी उत्सुक आहेत. परंतु, व्यवहार कसा होणार, शुल्क िकती, आकारणी कशी करणारी अशा माहितीबाबत फ्लिपकार्टएवढा पारदर्शीपणा न दाखवल्यामुळे बहुतांश उद्योजकांचा फ्लिपकार्टकडेच ओढा आहे. तांत्रिक मार्गदर्शन देणे, उत्पादित वस्तूंची ने-आण करण्याची जबाबदारी आाणि चोख व्यवहाराची ग्वाही देणारी फ्लिपकार्ट ही एकमेव कंपनी ठरली आहे. एकूणच विश्वासार्हता जपण्यातून या कंपनीने अधिकाधिक उद्योजक जोडण्यातही बाजी मारली आहे.

चला वाट कसली पाहताय, यशस्वी व्हायचयं ना, मग काळजी सोडा. कारण आता यशच तुमची वाट पाहतयं.....

बाजीगर राष्ट्रवादी

मतदार किस झाड की पत्ती ?

प्रत्येक परीक्षेत काठावर पास होणाऱ्या विद्यार्थ्याला ६५ टक्के मार्कांचे अप्रुप वाटणे स्वाभाविक आहे. याप्रमाणेच राज्यात ६३ टक्के मतदान झाल्याची आकडेवारी हाती येताच माझ्यासारख्या मीडियामंडुकांनी हे प्रमाण मागील निवडणुकांपेक्षा कसे जास्त आहे, याचा हवाला देत बडबड सुरू ठेवली. पण, मतदानाचे प्रमाण का वाढत नाही, मतदान या राष्ट्रीय कार्यापासून चार हात लांब राहणे पसंत का करतात, याचा ऊहापोह झालाच नाही.
.....
बुधवारी म्हणजेच १५ ऑक्टोबर रोजी विधानसभेसाठी राज्यभरात मतदान पार पडले. "पार पडले' हा शब्द इथे जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण मतदार किंवा महाराष्ट्र याबद्दल एकाही राजकीय नेत्याला काहीही देणेघेणे नाही, हे त्यांनीच कृतीतून दाखवून दिले आहे. मतदान होताच वृत्तवाहिन्यांवर एक्झिट पोलच्या तोफा धडाडू लागल्या. कुणाला किती जागा मिळणार हे ठासून सांगत महाराष्ट्रातील जनतेचा कौल कुणाचा बाजूने असेल, यावर चर्चाही सुरू झाल्या. राज्यात मतदानाची आकडेवारी किती टक्क्यांनी वाढली, त्याचा कुणाला अन् कसा लाभ होणार यावरही चर्वितचर्वण सुरू झाले. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रमुख नेते आम्हीच योग्य कसे, याचीच टिमकी वाजवत राहिले. मात्र, या गदारोळात मतदानादिवशी दुपारपर्यंत घराबाहेर का पडले नाहीत, त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी कार्यकर्त्यांना का आटापिटा करावा लागला, यावर कुणीही चकार शब्दही काढला नाही. सत्तेच्या हव्यासापायी युती आणि आघाडी तोडणाऱ्या नेत्यांनीही यावर विचार केलाय की नाही, हेही त्यांनाच ठावूक !
राज्याला सक्षम नेतृत्व देऊ शकेल, असा नेता एकाही पक्षात नसल्यामुळे सर्वच पक्षांनी आपली लंगडी बाजू झाकण्यासाठी आणि सत्ता आपल्याच हाती यावी, यासाठी युती, आघाड्यांचा मार्ग चोखाळला. आता १५ ते २० वर्षांनंतर या पक्षांना पुन्हा स्वबळाचे स्वप्न पडले आहे. परंतु, युती आिण आघाडीच्या काळात एकत्र नांदणाऱ्या पक्षांनी आपणच कसा त्याग केला, इतर पक्षांचे सहकार्य न घेता सत्ता आपल्या हाती राखणे कसे शक्य होते, याबाबत ओरड सुरू केली. हा गोंधळ पाहून संभ्रमात पडलेल्या बहुतांश मतदारांनी घराबाहेर न पडणेच पसंत केले. याचे कारण काय असावे, याचा विचार करत असतानाच वृत्तपत्रांचे सप्टेंबर आिण ऑक्टोबर महिन्यातील अंक चाळले. त्यातील बातम्या पाहताना मतदार हा संभ्रमित झाले याचा उलगडा झाला. युती आणि आघाडी तुटण्यापूर्वीपासून जागावाटपासाठी चाललेले गुऱ्हाळ, घटस्फोट होताच सहकारी पक्षातील नेत्यांवर तोंडसुख घेण्याच्या बातम्यांनी सर्वच वृत्तपक्षांचे रकाने भरले होते. लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्यांचे नाव पुढे करत मतांचा जाेगवा मागितला त्यांच्यावरच चिखलफेक करण्यात शिवसेनेसारख्या पक्षाने मागेपुढे पाहिले नाही. दुसरीकडे फक्त एक केंद्रीय मंत्री पद हाती असल्यामुळे त्यावर लाथ मारून एनडीएतून बाहेर पडण्याऐवजी हे पद कायम ठेवण्याचा मोहही शिवसेनेला आवरता आला नाही. हा दुटप्पीपणा पाहणाऱ्या राज्यातील मतदारांना काँग्रेस आिण राष्ट्रवादीनेही नाराज केले. सलग १५ वर्षे सत्तेची फळे चाखणाऱ्या या पक्षातील नेत्यांनी आघाडी तुटताच एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी सुरू केल्या. सिंचन घोटाळा आणि टगेगिरीप्रकरणाने मतदारांच्या रडारवर आलेल्या अजित पवारांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांना धमकावण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आदर्श प्रकरणातील काही मुद्यांबाबत आक्षेपार्ह विधान करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची संस्कृती एकसारखीच असल्याचे दाखवून दिले. "बडे शहरों मे छोटी छोटी बाते होतीही हैं' असे म्हणणाऱ्या आबांनी तर घाणेरडेपणाचा कळसच गाठला. तरुणाई आिण नवमतदारांना अापल्याकडे खेचेल, असे वाटणाऱ्या मनसेनेही फक्त "मिशन टीका' सुरू ठेवली. मला सत्ता नको, म्हणत राज्यात जास्तीत जास्त जागा लढवण्याचा प्रयत्नही केला. त्यादरम्यान आलेले जाहीरनामे आणि ब्लू प्रिंट काहीच करिष्मा दाखवू शकल्या नाहीत. राज्याच्या निर्मितीपासून कायम असणारे रस्ते, पाणी आणि वीज हे प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही देणाऱ्या पक्षांना त्याची लाजही वाटली नाही.
या गलबल्यात सामान्य माणूस कुठेच नव्हता, त्याच्या अडचणी, त्याचे प्रश्न त्याच्यापुरतेच राहिले. तो कसा जगतोय, शेतकरी आत्महत्या का करताहेत, यंदाही पाऊस नाही मग पिकांचे काय, महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाचे उत्तर कोणते, कमी पगारात गरजा भागवताना यंदा कोणत्या खर्चांना कात्री लावायची असे एक ना दोन हजार प्रश्न सोडवताना तोंडाला फेस येणाऱ्या मराठी माणसाला वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांवर "मराठी अस्मिता' आिण "पाठीत खंजीर खुपसला' असे भुक्कड शब्द ऐकून घ्यावे लागत होते. सत्तेसाठी चाललेली ही चिखलफेक पाहता ही निवडणूक मला, माझ्या कुटुंबाला आणि समाजाला चांगले दिवस यासाठी आहे. निवडणुकीमुळे समाजाचे काही भले होणार आहे, असे मतदारांना वाटलेच नसावे. बहुदा त्यामुळेच मरो ते पक्ष आिण नेते असे म्हणत सुज्ञांनी घराबाहेर न पडणेच पसंत केले असावे. कारण कुणालाही मत दिले तरी पुन्हा पाच वर्षांनी रस्ते, पाणी देणार असे सांगणारे रिक्षा रस्तोरस्ती फिरणार आहेतच !

चला वाचवू पश्चिम घाट

पश्चिम घाटातील जैवविविधता टिकून राहावी, यासाठी अनेक भाषांतील वृत्तपत्रांसह  टीव्ही, रेडिओच्या माध्यमातूनही जनजागृती होत आहे. पश्चिम घाट वाचवणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी योजावयाच्या उपायांच्या तसेच नेमलेल्या समित्यांसह गुंडाळलेल्या अहवालांबाबतही सातत्याने बातम्या येतात. मात्र, पश्चिम घाटाचे नेमके स्वरूप, तेथील जैवविविधता वाचवणे का आवश्यक आहे, याबाबत नव्या पिढीला परिपूर्ण माहिती मिळावी, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ते स्वरूप समजल्याशिवाज तुमची माझी पिढी हा घाट वाचवण्याबाबत सजग होणार नाही. अर्थात नेटसॅव्ही मंडळी निरनिराळ्या माध्यमांतून पश्चिम घाटांबाबत माहिती देत आहेत. मात्र, ती एकाच ठिकाणी संकलीत केलेली नसल्यामुळे तुकड्यातुकड्यांतून मिळणारी माहिती अपुरी ठरत आहे.
मागच्या रविवारी म्हणजेच १४ सप्टेंबर रोजीच्या मराठी वृत्तपत्रांच्या पुरवण्यांमधून हा विषय पुन्हा चर्चिला गेला. नििमत्त होते केंद्रातील आघाडी शासनाप्रमाणेच मोदी सरकारमधील पर्यावरण व वनखात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे. दै. दिव्य मराठीच्या रसिक पुरवणीमध्ये अभिलाष खांडेकर यांनी म्हटले होते, जावडेकरांच्या खात्याने माधव गाडगीळ समिती व कस्तुरीरंगन समिती या दोन्ही अहवालांना बासनात गुंडाळून टाकले आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने जसे संबंिधत सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना महत्त्व देऊ केले होते व पश्चिम घाटात खाणकाम, िनर्माण व अन्य ‘विकासकामे’ सुरू ठेवण्याची बंधने सैल केली होती, त्याच मार्गावर मोदी सरकारसुद्धा, आता अिधक वेगाने मार्गक्रमण करत असल्याचे भयावह िचत्र समोर येत आहे. सहा दक्षिण-पश्चिम राज्यांना, अर्थात तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा व गुजरात-महाराष्ट्र यांना स्वत:ची अशी नवी पाहणी करण्याची मुभा आधी वीरप्पा मोईली यांनी २०१३मध्ये िदली होती, ती आता जावडेकरांनी कायम ठेवली आहे. ही निश्चितच खेदजनक बाब आहे. याचमुळे जवळजवळ १६०० िक.मी.चा पश्चिम घाट पुन्हा एकदा खदखदतोय, न्याय मागतोय...
हा लेख वाचल्यानंतर पश्चिम घाट नेमका आहे, तरी कसा हे जाणून घेण्याची जिज्ञासा निर्माण झाल्यामुळे मी गुुगलवर काही वेळ शोध घेतला. त्यात विकिपीडियापासून फेसबुकपर्यंत विविध ठिकाणी या विषयावरील मजकूर मिळाला. देशभरासह जगभरातील मराठी वाचकांना हा मजकूर एकाच ठिकाणी देता आला तर.... अशी कल्पना सुचल्यामुळे मी शक्य तो मजकूर आणि संबंधित पानांच्या लिंक्स या लेखासोबत देत आहे. हा लेख वाचणाऱ्या मित्रांना एकच विनंती आहे, की पश्चिम घाटाविषयी आणखी सकस लेखन किंवा उपक्रमांची माहिती असेेल तर ती माहिती आवर्जून शेअर करावी.
...........
०१ ) विकिपीडियामध्ये म्हटले आहे, सह्याद्री पर्वतरांग किंवा पश्चिम घाट ही भारताच्या पश्चिम तटाशेजारी उभी आहे. ही रांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी चालू होते आणि अंदाजे १६०० किलोमीटर लांबीची ही पर्वतरांग महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांतून भारताच्या दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचते. या पर्वतरांगेचा जवळजवळ ६०% भाग हा कर्नाटकात येतो.[१] या पर्वतरांगेचे क्षेत्रफळ ६०,००० वर्ग कि.मी. असून या पर्वतरांगेची सरासरी उंची १२०० मीटर आहे [२]. अनेक उंच शिखरे ही पर्वतरांग सामावून घेते, त्यामध्ये रांगेच्या उत्तरेकडे महाराष्ट्रात कळसूबाई शिखर (उंची १६४६ मी), महाबळेश्वर (उंची १४३८ मी) आणि हरिश्चंद्रगड(उंची १४२४ मी), कर्नाटकात १८६२ मी उंचीवर असलेले कुद्रेमुख शिखर आणि दक्षिणेकडे केरळमध्ये अनाई मुदी शिखर (उंची २६९५ मी). अनाई मुदी शिखर हे पश्चिम घाटातील सर्वात उंच शिखर आहे. पर्वतरांगेत महत्त्वाचा खंडभाग पलक्कड खिंडीच्या स्वरुपात आहे जी तमिळनाडू आणि केरळ यांना जोडते. इथे सह्याद्रीची सर्वात कमी उंची आहे (३०० मी). पश्चिम घाट ही जगातील सर्वात जास्त जैवविविधता असणाऱ्या आठ जागांपैकी एक आहे. इथे ५००० पेक्षा जास्त फुलझाडे, १३९ प्राण्यांच्या जाती, ५०८ पक्ष्यांच्या जाती, १७९ उभयचर प्राण्यांच्या जाती आढळतात.[३]
पश्चिम घाट ही पर्वतरांग नसून दख्खनच्या पठारातील अंतर्गत घडामोडींमुळे निर्माण झालेली कड आहे. सुमारे १५० दशलक्ष वर्षांपूर्वी गोंडवन खंडाच्या झालेल्या तुकड्यांमुळे सह्याद्रीची निर्मिती झाली असावी असे मानले जाते. या तुकड्याची पश्चिमेकडची बाजू साधारण १००० मी. उंचीचा कडा असावा असे शास्त्रज्ञांना वाटते [४].
गोंडवन खंडाच्या तुकड्यातून वेगळी झालेली भारतीय उपखंडाची जमीन ही सरकत सरकत युरेशियन उपखंडाला जिथे येऊन मिळाली, तिथे ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. या ज्वालामुखीतून निघालेला लाव्हा सुमारे ६५ दशलक्ष वर्षांपूर्वी थंड होऊन दख्खनचे पठार निर्माण झाले. या लाव्हामुळे जे खडक निर्माण झाले त्यांना बसाल्ट खडक असे म्हणतात. त्याखालील खडक हे सुमारे २०० दशलक्ष वर्षांपूर्वी तयार झालेले जुने खडक आहेत व ते निलगिरीच्या काही भागांमध्ये सापडतात..[५]
बेसाल्ट खडक हा सह्याद्री पर्वतरांगेत सर्वात जास्त सापडणारा खडक आहे. सह्याद्रीमध्ये सापडणारे इतर खडक पुढीलप्रमाणे चार्नोकाईट, ग्रॅनाईट, खोंडालाईट, लेप्टिनाईट. लॅटराईट व बॉक्साईट खडक दक्षिणेकडील पर्वतरांगांमध्ये आढळतात.[६]
पर्वतशिखरे
सह्याद्री पर्वतरांग उत्तरेला सातपुडा पर्वतरांगेपासून सुरू होते. नंतर दक्षिणेला गोवा, कर्नाटक, केरळ व शेवटी तमिळनाडू राज्यामध्ये पसरलेली आहे. यातील मुख्य रांग म्हणजे सह्याद्री. सह्याद्री पर्वतरांगेमध्ये माथेरान, महाबळेश्वर, पांचगणी, कुद्रेमुख व कोडागु इत्यादी थंड हवेची ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. निलगिरी पर्वतरांग, बिलिगिरीरंगन पर्वतरांग, सेर्वरायन पर्वतरांग आणि तिरुमला पर्वतरांग इत्यादी काही छोट्या पर्वतरांगा पूर्व घाट आणि पश्चिम घाट यांना जोडतात.
कळसुबाई शिखर
काही छोट्या पर्वतरांगा उदा. कार्डमम पर्वतरांग व निलगिरी पर्वतरांग या तमिळनाडू राज्याच्या उत्तर-पश्चिम क्षेत्रात आहेत. निलगिरी पर्वतरांगेमध्ये प्रसिद्ध उटकमंड हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. या पर्वतरांगेमध्ये दोड्डाबेट्टा (२,६२३ मी) हे सर्वोच्च शिखर आहे. या पर्वतरांगेच्या दक्षिणेकडे, अनामलाई पर्वतरांगे मध्ये अनाई मुदी (२,६९५ मी), चेंब्रा शिखर (२,१०० मी), बाणासूर शिखर (२,०७३ मी), वेल्लारीमाला शिखर (२,२०० मी) आणि अगस्त्यमाला शिखर (१,८६८ मी) इत्यादी पर्वतशिखरे आहेत. केरळ राज्यातील सर्व चहा व कॉफीचे मळे हे पश्चिम घाटातच आहेत. पश्चिम घाटात दोन मुख्य खिंडी आहेत. गोवा खिंड जी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या मध्ये आहे व दुसरी पलक्कड खिंड जी निलगिरी व अनामलाई पर्वतरांगांच्या मध्ये आहे.
निलगिरी पर्वतरांग
पश्चिम घाट आणि अरबी समुद्र यांच्या मधल्या चिंचोळ्या पट्टीच्या उत्तरेकडील सपाट भागाला कोकण असे म्हणतात. तर दक्षिणेला मलबार किंवा मलबार किनारा असे म्हणतात. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी पूर्वेकडे असलेल्या भागाला महाराष्ट्रात देश असे म्हणतात तर मध्य कर्नाटकात मळनाड म्हणतात.
पश्चिम घाट मौसमी वाऱ्यांना अडवतो, त्यामुळे ढग उंचीवर जातात आणि थंड होतात व पाउस पडतो. घनदाट जंगलेही पावसाला मदत करतात. तसेच जमिनीतील बाष्प पुन्हा वाफेच्या स्वरुपात हवेत सोडण्यास मदत करतात. यामुळेच घाटाच्या पश्चिम उताराकडे पूर्व उतारापेक्षा जास्त पाउस पडतो. भरपूर पावसामुळेच पश्चिम घाटात अनेक नद्यांची उगमस्थाने आहेत. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आणि त्यांच्या उपनद्या इथेच उगम पावतात.
नद्या व धबधबे
जोग धबधबा (कर्नाटक) हा भारतातील एक प्रेक्षणीय धबधबा आहे.
पश्चिम घाट हा अनेक लहान मोठ्या नद्यांचे उगमस्थान आहे. या पैकी मुख्य नद्या म्हणजे गोदावरी, कृष्णा व कावेरी. या तिन्ही नद्या पूर्ववाहिनी असून बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळतात. तसेच इतर अनेक नद्या ज्या पश्चिमवाहिन्या आहेत, त्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. यापैकी मुख्य नद्या म्हणजे मांडवी व झुआरी नदी. इतर अनेक नद्या या पश्चिम घाटात उगम पावतात. छोट्य नद्यांमध्ये भीमा नदी, मलप्रभा नदी, कुंडली नदी, इ. प्रमुख नद्या आहेत.
अनेक पश्चिमवाहिनी नद्या ह्या खूप उतारावरून वाहत असल्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांसाठी खूप उपयुक्त आहेत. पश्चिम घाटात जवळजवळ ५० धरणे बांधलेली आहेत व त्यापैकी सर्वात जुना जलविद्युत प्रकल्प खोपोली येथे १९०० साली बांधला गेला.[७] या सर्व धरणांपैकी मोठी धरणे म्हणजे महाराष्ट्रातील कोयना धरण, केरळमधील परांबीकुलम धरण व कर्नाटकातील लिंगणमक्की धरण.
पावसाळ्यात पश्चिम घाटाचे सौंदर्य वाढविण्यास कारणीभूत घटक म्हणजे धबधबे. पश्चिम घाटात अनेक प्रेक्षणीय धबधबे आहेत. उदा. जोग धबधबा, कुंचीकल धबधबा, शिवसमुद्रम धबधबा व उंचाल्ली धबधबा. जोग धबधबा हा दक्षिण आशियातील सर्वात उंच नैसर्गिक धबधबा आहे व तो जगातील १००१ नैसर्गिक आश्चर्यांपैकी एक आहे.[८] तळकावेरी वन्यजीव अभयारण्य हे कावेरी नदीच्या उगमाजवळ असलेले एक मोठे अभयारण्य आहे. तसेच घनदाट जंगलांमुळे तुंगभद्रा नदीच्या उगमापाशी शरावती व सोमेश्वर ही दोन अभयारण्ये आहेत. हवामान
पश्चिम घाटातील वार्षिक पर्जन्यमान
पश्चिम घाटातील वातावरण हे उंचीनुसार बदलत जाते. कमी उंचीवर उष्ण व दमट हवामान असून जास्त उंचीवर (१५०० मी च्या वर) सरासरी १५ °से. तापमान असते. काही अति उंचीच्या भागांमध्ये कायम धुके असते व हिवाळ्यात तापमान ४-५ °से. पर्यंत खाली येते. पश्विम घाटातील सरासरी तापमान उत्तरेला २० °से व दक्षिणेला २४ °से आहे.[५]
पश्चिम घाटातील सरासरी पर्जन्यमान हे ३०००-४००० मी.मी. (कोकणात) व १००० मी.मी. (देशावर). पश्चिम घाटातील पावसाचे प्रमाण हे बदलत जाणारे आहे. महाराष्ट्राच्या उत्तरेला खूप पाऊस पडतो पण थोडेच दिवस पडतो तर विषुववृत्ताच्या जवळ असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये थोडाच पाऊस पडतो पण वर्षभर पडतो.[५]
विकिपीडियावरील पूर्ण लेख पाहण्यासाठी http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80 लिंक वापरा.
.......................................................................................................
याच विषयावरील महत्वपूर्ण माहिती पुढील लिंक्सवर उपलब्ध आहे.
०१ ) http://marathivishwakosh.in/khandas/khand18/index.php?option=com_content&view=article&id=10312
०२ ) https://www.facebook.com/saveghatsmovement
०३ ) http://zeenews.india.com/marathi/news/exclusive/beauty-of-western-ghats/160347
०४) http://www.andolan-napm.in/content/%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF
०५ ) http://www.marathimati.net/tag/%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE-%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F/
०६ ) http://www.bharat4india.com/top-news/2012-11-21-11-17-01/30
०७ ) http://www.lokprabha.com/20120608/matitartha.htm
०८ ) http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/environment-ministry-accepts-kasturirangan-report-on-western-ghats-unfortunate-dr-madhav-gadgil-228988/
०९ ) http://amrutmanthan.wordpress.com/
१० ) http://dainiksagar.com/node/53