साधारणत: ६०च्या दशकात राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये ठिकठिकाणी शाळा सुरू होत होत्या. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचे बाळकडू मिळावे, यासाठी धडपडणारे अनेक जण तुटपुंज्या साधनांच्या आधाराने लढत होते. यात कर्मवीर भाऊराव पाटलांसारखे तपस्वी होते अन् पुढे शिक्षणसम्राट बनून राजकारणात शिरकाव करणारेही होते. यथावकाश सरकारनेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात शाळा सुरू केल्या अन् शिक्षणाची गंगा वाहू लागली.
एक काळच असा होता की शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना दंड ठोठावला जाई. मुलांनी शाळा चुकवू नये, एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सुरू झालेल्या या उपाययोजनांमुळे वाडी, वस्त्यांवरील मुलेही मूळ प्रवाहात आली. मात्र, शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण झाल्यानंतर शाळा आणि विद्यार्थी वाढले तरी गुणवत्तेचा आलेख मात्र घसरत गेला. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लावण्याऐवजी त्यांनी शाळेत उपस्थित रहावे, यासाठीच प्रयत्न सुरू झाले. कालांतराने पोषण आहाराचे आमिष दाखवूनही पटावर का होईना पण फक्त विद्यार्थी संख्याच वाढली. अर्थात सरकारलाही गुणवत्ता नव्हे तर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यातच स्वारस्य होते. छडीचा धाक कमी झाला तसं शिक्षणही स्वस्त झालं. शाळांना लागलेली गळती पाहून धास्तावलेल्या शासनाने ९० च्या दशकात अफलातून योजना राबवली. आर्थिक विवंचनांमुळे शाळेपासून कोसोदूर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू करत प्रति विद्यार्थी किलो दोन किलो तांदूळ देणे सुरू झाले.
या योजनेला विद्यार्थी-पालकांचा अभुतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. शाळेतील उपस्थिती तर वाढलीच शिवाय शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा शाळेतील रसही वाढला. परंतु, शासनाच्या इतर योजनांप्रमाणे या योजनेलाही भ्रष्टाचाराची कीड लागली आणि शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ दुकानांत विक्री होऊ लागला. हा प्रकार राजरोस सुरू असला तरी ओरड होईपर्यंत शासनाने डोळ्यांवर कातडे ओढण्याची भूमिका कायम ठेवली. पुढे या प्रकाराचा बोभाटा होताच प्रशासकीय यंत्रणा आणि राज्यकर्त्यांनी शाळेतच ‘खिचडी’ शिजवण्यासाठी अभिनव कल्पना शोधून काढली. खिचडी शिजवून ती मुलांना खाऊ घालण्याची जबाबदारी शिक्षकांच्या खांद्यांवर पडली. एरवी प्रार्थनेसाठी धावत पळत शाळा गाठणारे शिक्षक खिचडीसाठी धावाधाव करताना दिसू लागले. शाळा तपासण्यासाठी येणारे शिक्षण विभागातील अधिकारीही खिचडी चाखण्यासाठी जास्त वेळ देऊ लागले. कालांतराने खिचडी शिजवण्यासाठी स्वयंपाक घर आले, आचारी आला मग सामानाची यादी घेऊन फिरणारे शिक्षक हे चित्रही सर्वांच्या परिचयाचे झाले. या उपद्व्यापात विद्यार्थी शिक्षित होत आहेत की नाही, याची चिंता ना शिक्षकांना होती ना शिक्षण विभागाला ! विद्यार्थ्यांचा पटावरचा आकडा वाढता असला की मिळवली अशा विचारांत शिक्षण विभाग रमला होता तर मुलांना शिक्षणाची गोडी लागली या सुखस्वप्नांमध्ये पालक रममाण झाले.
दरवर्षी शाळा सुरू होण्याची वेळ आली की पुस्तके, इतर शालेय साहित्याप्रमाणेच खिचडीची चर्चाही रंगात येऊ लागली. १७ जुलै २००४ मध्ये तामिळनाडूतील कुंभकोणममधील शाळेत घडलेल्या भीषण घटनेनंतर शाळेत खिचडी शिजवणे व्यवहार्य आहे की नाही यावर परिसंवाद झडू लागले. परंतु, तोपर्यंत तांदूळ खरेदी ते खिचडी या प्रवासाचे अनेक ‘साक्षीदार’ निर्माण झाले होते. त्यांना खिचडीचे वाटप सुरू ठेवण्यातच रस असल्यामुळे शासनानेही फारसा विचार न करता शिजवाशिजवीचे धोरण पुढे सुरू ठेवले.
कालांतराने फक्त खिचडी पुरवणे पुरेसे वाटत नसल्यामुळे शासनाने या धोरणाचे उदात्तीकरण करत निरनिराळ्या प्रकाराच्या शाळांमध्ये वेगवेगळे पदार्थ पुरवण्याचे धोरण अंगीकारले. कुठे राजगिरा लाडू तर कुठे चिक्की पुरवण्याच्या निविदा निघाल्या आणि या घोडेबाजारात खऱ्या अर्थाने रंग भरला. मुख्याध्यापक विविध परिपत्रकांचे रकाने भरण्यात; शिक्षण पोलिओ, मतदार यादीच्या कामांत आणि शिपाई खिचडी शिजवण्यात मग्न झाले. या गदारोळात विद्यार्थी वाऱ्यावरच असल्याचे भान ना सरकारला होते ना पालकांना. या काळात सरकार बदलले तरी धोरण मात्र तेच राहिले. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा तोरा मिरवणाऱ्या भाजप सरकारमधील महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा पालवे यांनी तर विद्यार्थ्यांच्या काळजीने अनेक निर्णय रातोरात घेतले. परंतु, हे निर्णय आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि लागणारा निधी पाहता शंकाकुशंकांना ऊत आला. या मुद्द्यावरून विधीमंडळ अधिवेशनातही गोंधळ सुरू आहे. थोडक्यात काय, मुलांच पोषण होवो की न होवो आपल्या कार्यकर्त्यांना पोसण्याची जबाबदारी पार पाडणे हेच सत्ताधाऱ्यांना जास्त महत्त्वाचं वाटत, हे स्पष्ट होतं.
No comments:
Post a Comment